हल्द्वानी। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के शिक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हुकम सिंह कुंवर के नेतृत्व में एसडीएम हल्द्वानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि कोरोना काल में स्कूल के बंद होने के कारण स्कूल बसों का संचालन भी पूरी तरह से ठप रहा है। इसके बावजूद बसों का रोड टैक्स व बीमा भरवाने के लिए विवश किया जा रहा है।
ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूल बस की दरें निर्धारण में बस मालिक का किराया अथवा बैंक को दी जाने वाली फाइनैंस की किश्त, बस के चालक परिचालक और महिला कर्मचारी का वेतन, रोड टैक्स, परमिट शुल्क और फिटनेस शुल्क, बस की बीमा किश्त, बस के रख रखाव का खर्च एवं बस के ईंधन का खर्चा जोड़ा जाता है। लॉक डाउन के कारण बस के रख रखाव व ईंधन का खर्च तो निश्चित रूप से बचा है लेकिन बाकी सारे खर्चे तो स्कूल स्वामी या बस स्वमी को भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से निजी स्कूलों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। ऐसे में स्कूल बंद होने की स्थिति में स्कूल प्रबंधन इन खर्चों को झेलने की स्थिति में नहीं हैं और रुकी किश्तें समय पर न देने के कारण फाइनैंस कंपनी या बैंकों की ओर से ब्याज के लिए उन पर दवाब बनाया जा रहा है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि लॉक डाउन अवधि में बैंक व फाइनैंस कंपनियों से ऋण पर ब्याज के बोझ से स्कूलों को मुक्त किया जाए। इससे अभिभावकों को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में हुकुम सिंह कुंवर के अतिरिक्त देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव व प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विकल बवाड़ी, प्रकोष्ठ के सह संयोजक अभिषेक मित्तल, प्रकोष्ठ के कुमाऊं संयोजक अनुराग पांडेय, कुमाऊं सह संयोजक राजेंद्र पांडेय, जिला संयोजक चंदन रैक्वाल तथा जिला सह संयोजक राजेंद्र पोखरया आदि शामिल थे।
