सीएनई रिपोर्टर, देहरादून
जहां केंद्र सरकार ने किसानों के आगे झुकते हुए 03 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी, वहीं उत्तराखंड सरकार भी तीर्थ पुरोहितों के आगे नतमस्तक होते हुए देवस्थानम एक्ट वापस ले सकती है। यह फैसला उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की शुरू हुई सियासत के बीच जल्द लिया जा सकता है।
बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून की वापसी संभव है। इस कानून का बीते एक साल से तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। चारधाम तीर्थ पुरोहित हकहकूकधारी महापंचायत ने विगत दिनों देहरादून में देवस्थानम एक्ट के विरोध में यमुना कालोनी स्थित मंत्रियों के आवासों पर विरोध—प्रदर्शन भी किया था। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यदि एक्ट वापस न लिया गया तो इसके विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पुरोहितों से कहा है कि 30 नवंबर तक एक्ट से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। ज्ञात रहे कि बीते वर्ष नवंबर-दिसंबर में उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के 51 मंदिरों का प्रबंधन हाथ में लेने के लिए चार धाम देवस्थानम एक्ट से एक बोर्ड, चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सभा में सांसद अनिल बलूनी ने इसे वापस लिये जाने की बात कही है। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के मामले में जिस तरह प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, उसी तरह प्रदेश सरकार भी देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को लेकर अडिग नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लगेगा कि ये कानून चारधाम, मठ-मंदिरों व आमजन के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है। साथ ही कहा इस विषय पर हम सबसे सलाह लेकर ऐसा निर्णय लेंगे, जिससे सबको संतुष्टि हो।
ज्ञात रहे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। गत शुक्रवार को इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी थी। उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को होगा। पहले सरकार ने सत्र के लिए 28 और 29 दिसंबर की तारीख तय की थी। उम्मीद है कि इसी सत्र में धामी सरकार बड़ी घोषणा कर देगी।
