निर्वतमान पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने लगाया प्रश्नचिह्न
शहर से नये कलेक्ट्रेट तक संचालित सिटी बस का मामला
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां सिटी बस का किराया बढ़ाकर सीधे तीन गुना कर दिया जाना लोगों को बेहद अखर रहा है और प्रशासन के इस निर्णय पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। वजह यह कि पूर्व जिलाधिकारी ने तय किया था कि इस बस को हल्के किराये पर चलाने से पालिका को होने वाले घाटे की भरपाई जिला योजना से होगी और बताया जा रहा है कि इस अनुसार अलग—अलग किश्तों में पालिका को अब तक करीब 15 लाख रुपये का भुगतान भी हुआ है। इसके बावजूद अचानक किराए में तीन गुना वृद्धि पर सवाल उठ रहा है। यही सवाल निर्वतमान पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने उठाया है।
निर्वतमान नगर पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने आज विकास भवन व कलेक्ट्रेट को चलने वाली सिटी बस सेवा का किराया बढ़ाकर तीन गुना कर दिए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि आम आदमी की सुविधा के लिए इस शटल बस सेवा का किराया एक तरफ मात्र 10 रुपये रखा गया था, लेकिन तब यह शंका उभरकर आई थी कि इतने कम किराए में पालिका को काफी घाटे का सामना करना पड़ेगा, तो तत्कालीन जिलाधिकारी वंदना सिंह ने तय किया था कि इस हल्के किराए से पालिका को घाटा होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति जिला योजना से की जाएगी। निर्वतमान पालिकाध्यक्ष ने कहा है कि उक्त व्यवस्था के बावजूद अचानक किराया तीन गुना करने का निर्णय समझ से परे है। इधर, पालिका के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा की गई व्यवस्था के तहत पालिका को अनटाइड फंड व जिला योजना से अलग—अलग किश्तों में शटल बस सेवा के संचालन से हुए घाटे की क्षतिपूर्ति भी हो चुकी है और अब तक करीब 15 लाख रुपये पालिका को प्राप्त हो चुके हैं।
यहां उल्लेखनीय है कि पहले जनविरोध के बावजूद शहर मध्य सुविधाजनक स्थल पर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर एवं विकास विभागों को लगभग 06 किमी दूर पांडेखोला में स्थापित कर दिया गया। तब से लोगों को इतनी दूर आने—जाने में बड़ी दिक्कतों के साथ हर्जा—खर्चा करना पड़ रहा है। जो लोगों के लिए फजीहतभरा है। लोगों की नाराजी व जनदबाव के चलते अल्मोड़ा माल रोड से नये कलेक्ट्रेट परिसर तक नगरपालिका द्वारा शटल बस सेवा संचालित की गई और किराया 10 रुपये निर्धारित किया गया। मगर अचानक इसका किराया बढ़ाकर 13 जून 2024 से 30 रुपये (एक तरफ) कर दिया गया। अचानक किराया तीन गुना कर दिए जाने से आक्रोश के स्वर फूटे हैं। कई लोग इसका विरोध कर चुके हैं। इससे सभी कर्मचारी, अधिवक्ता, नगरवासी व अपने—अपने कामों के लिए विकास भवन व कलेक्ट्रेट आने—जाने वाले लोग परेशान हैं।
