सीएनई रिपोर्टर, देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बड़ी ख़बर यह आ रही है कि सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानयेय में वृद्धि करने का फैसला ले लिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपनल कर्मचारी मानदेय वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया को बताया कि अब 10 साल से अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों के मानेदय में 3 हजार और दस साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों के मानदेय में दो हजार की वृद्धि की जायेगी। माना जा रहा है कि बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए यशपाल आर्य को प्रदेश मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। आर्य के पास परिवहन समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन व आबकारी मंत्रालय थे। अब आर्य के आवंटित विभाग व विषय मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में रहेंगे।
यह हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसले —
उपनल कर्मियों की बढ़ी सेलेरी, हर वर्ष लगातार बढ़ेगी सैलरी। आशा वर्कर्स को हर महीने 6500 हजार दिया जाएगा, अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किया गया, सीएम ने की थी घोषणा। सस्ता गल्ला विकर्ताओं का चुकाया जाएगा बकाया। सीएम घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा। आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम लेंगे फैसला। परिवहन के मामले स्थगित। विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया गया। अगले खरीफ सत्र पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है। सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य। स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित। न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का बढ़ाया गया मानदेय। उत्तराखंड स्वाथ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवानियमावली के प्रख्यापन को स्वीकृति। दून मेडिकल में 35 अस्थायी पदों की स्वीकृति। चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा। वाहनों पर बढ़ाया गया परमिट टैक्स। कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों में बढ़ाया जाएगा टैक्स, इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी। बाहर से आने वाले वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स, खनन विभाग के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक होगा IAS अधिकरी। निदेशक होंगे विभागीय अधिकारी और भी कई पदों पर बदलाव। उद्योग विभाग में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना स्वीकृत। यूजीसी 2018 के तहत करियर एडवांसमेंट योजना के संशोधन को पारित किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की दो सेवा नियमावलियों पर लगी मुहर। गलवानिया इस्पात उद्योग का 1 करोड़ 13 लाख 97 हजार का बिजली विलंब शुल्क माफ किया गया। औद्योगिक विकास, संरचनात्मक ढांचे में किया गया बदलाव। भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट टू उत्पाद योजना पर लगी मुहर, इसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा। राज्य में एमएसएमई के तहत यह योजना लॉन्च की। राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी। राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है, अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक/स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे, जिन पर 1.90 करोड़ का सालाना खर्च होगा। वहीं, वैयक्तिक सहायक के 65 पद भी भरे जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों के घरों में काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होंगे। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली का प्रख्यापन।
