नई दिल्ली। केंद्र और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत बेनतीजा समाप्त हुई। अब अगली वार्ता की तिथि 19 जनवरी रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार-किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं हो सका। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी।
इससे पहले…
किसान-सरकार वार्ता: ठोस नतीजा निकलता नहीं दिख रहा, सरकार बोली-कानून वापस नहीं होंगे, किसान बोले-वापस तो लेने ही पड़ेंगे
नई दिल्ली। किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक में आज भी कोई ठोस नतीजा निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार और किसानों के बीच तीनों कानूनों को लेकर गतिरोध अभी बना हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे। लेकिन हम संशोधन करने को तैयार है। जबकि बैठक में किसानों ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि तीनों कानून तो वापस लेने पड़ेंगे उससे कम हम मानेंगे नहीं।
बैठक में कृषि मंत्री की ओर से किसानों को बताया गया कि देश में बड़े स्तर पर किसान कानून के समर्थन में हैं। जबकि किसानों ने कहा कि फिर भी देशभर में प्रदर्शन हो रहा है। कृषि मंत्री के अलावा पीयूष गोयल ने भी बैठक में कृषि कानूनों से जुड़े फायदों को गिनाया।
हालांकि, अब किसानों की ओर से पंजाब में हुई छापेमारी, हरियाणा में किसानों पर लिए गए एक्शन का मसला उठाया गया। किसानों की मांग है कि सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। अब बैठक में लंच के बाद एमएसपी पर चर्चा होनी है।
