हल्द्वानी ।”रेलवे द्वारा हल्द्वानी की बस्तियों को तथाकथित अतिक्रमण के कारण पन्द्रह दिन के अन्दर हटाने के लिये दिया गया फरमान न तो कानून संगत है न ही रेलवे के पास इसका कोई भी ठोस आधार मौजूद है। गौरतलब है कि विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा सूचना अधिकार के तहत माँगी गयी सूचना में रेलवे खुद ही अपनी भूमि के मालिकाने को लेकर स्पष्ट नहीं है। इससे साफ लगता है कि रेलवे के इन नोटिसों के पीछे राजनीतिक मंशा काम कर रही है।” यह बात भाकपा माले के नैनीताल जिला सचिव डॉ कैलाश पाण्डेय ने कही।
उन्होंने कहा कि, “कुलमिलाकर रेलवे ने अंधेरे में तीर चलाया है। यह अवैधानिक होने के साथ साथ दशकों से रह रहे लोगों के वास-आवास के अधिकार पर हमला भी है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा में जाते हुए रेलवे द्वारा ये नोटिस कड़ाके की ठंड में जारी किए गए हैं जिससे गरीबों में अफरातफरी फैले। यह कतई अस्वीकार्य है। रेलवे को तत्काल प्रभाव से इन नोटिसों को वापस लेना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि, “रेलवे द्वारा दिये गए इन नोटिसों के खिलाफ भाकपा (माले) गरीबों के साथ खड़ी है। इसके लिए जो भी आंदोलन अथवा कानूनी कार्यवाही यहाँ की जनता सर्वसम्मति से तय करेगी माले उसका सक्रिय समर्थन करेगी।”
