सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को ऐतिहासिक बताया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भ्रष्टाचार संबंधी आरोप की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिह रावत के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं।
मामले पर यहां जारी एक बयान में श्री रौतेला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हैरानी जताकर यह संदेश भी दिया कि कानून निष्पक्ष अपना कार्य करता है, मुख्यमंत्री के पक्ष को सुने बगैर हाईकोर्ट के सख्त आदेश से सब हैरान है। श्री रौतेला ने कहा कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया कि वर्ष 2015-16 में झारखंड के बीजेपी प्रभारी रहते उन्होंने एक व्यक्ति से 25 लाख रुपये की रिश्वत अपने नाते रिश्तेदारों के बैंक खातों के जरिये ली और एसआईटी जांच में इन आरोपों को निराधार पाया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इसे सोचनीय विषय बताया है कि 5 साल पुराने मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासी अस्थिरता फैलाने की कोशिशें हो रही है। सवाल ये है कि जब तक त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री नहीं थे, तब तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। तब उनके खिलाफ झारखंड या उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे मकसद मुख्यमंत्री को पद से हटाना है। श्री रौतेला ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने जनता के मुद्दे हाशिये पर रखे हैं और विपक्ष केवल और केवल राजनीति कर रहा है। जो उत्तराखंड के भविष्य के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता इन साजिशों को समझ रही है और वर्ष 2022 के चुनावों इसके गंभीर परिणाम विपक्ष को भुगतने होंगे।
