देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिल गई है।
उल्लेखनीय है कि धामी कैबिनेट की बैठक करीब पौने दो घंटे चली। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुल चार प्रस्तावों पर सहमति बनी। कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गयी।
मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। ऐसे में मानसून सत्र कब और कहां आहूत होगा इसका निर्णय भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे।
कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। जिसके बाद शासन ने 20 मार्च 2025 को 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया था। ऐसे में विशेष शिक्षा शिक्षकों के सृजित 135 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया जिसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने इन चार प्रस्तावों पर लगाई मुहर:
प्रस्ताव 1- उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। सत्र की तारीख और स्थान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को किया गया अधिकृत
प्रस्ताव 2 – उत्तराखंड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी, 135 पद सृजित।
प्रस्ताव 3 – पंचायती राज विभाग से संबंधित एकल मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी रिपोर्ट की पेश।
प्रस्ताव 4 – स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तृतीय चरण के प्रारंभ होने की दशा में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से पंचायती राज विभाग को अधिकृत करने का लिया गया निर्णय
