देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास रहता है। बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिससे आमजन को फायदा होगा। वहीं कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूसीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने कहा यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
➡️ पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से 10 हजार भेड़ बकरी पालक, 1000 कुकुर पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध कराएंगे।
➡️ उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी मिली। मानव वन्य जीव संघर्ष वितरण, आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ मिलेंगे। पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे तो माना जाएगा। अब विभाग और आयुष्मान से जो मदद मिलती थी अब दोनों को अलग-अलग दिया जा सकेगा।
➡️ एक साल में जीपीएफ में पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे।
➡️ मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अवधि तीन साल बढ़ाई गई।
➡️ सिविल न्यायलय विकास नगर में 358 वर्ग मीटर जमीन वकीलों के चेबर के लिए दिए जाने को मंजूरी।
➡️ उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा।
➡️ औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी मिली।
➡️ अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन।
➡️ कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी।
➡️ उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी।
➡️ हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का प्रस्ताव है।
➡️ एमएसएमई : यूके इस्पाइस सोसाइटी में 17 पद सर्जन को मंजूरी मिली।
➡️ न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा। हाईकोर्ट प्रस्तावित करेगा। सरकार उसे स्वीकार करेगी।
➡️ नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
➡️ लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा।
➡️ सैनिक कल्याण विभाग, वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र के पदक पाए परिजन अब रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा।
➡️ शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया।
➡️ विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। पहले 6 साल थे, उसे अब 3 साल बढ़ा दिया गया है।
➡️ सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू। एक दिसम्बर को लागू होंगी।
➡️ जल जीवन मिशन की सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
