क्योंकि अब उत्तराखंड में अनपढ़ व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बन सकेंगे। मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission) के निर्देश के बाद अपर सचिव परिवहन नरेंद्र कुमार ने परिवहन आयुक्त को इस बाबत पत्राचार किया है। जिसमें अनपढ़ व्यक्तियों को कंप्यूटर टेस्ट की जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। आयोग ने यह निर्देश आरटीआई कार्यकर्ता मो. आशिक की शिकायत के क्रम में जारी किए।
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