हल्द्वानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष एवं जिला जज राजीव खुल्बे की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय नैनीताल व बाह्य न्यायालय हल्द्वानी व रामनगर में ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया। ई-लोक अदालत में कुल 152 मामले तय किये गये जिसमें 12938402 रूपये की समझौता राशि रही।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे तथा ई-लोक अदालत बेंच अधिवक्ता प्रदीप परगाईं द्वारा विद्युत अधिनियम के 1 एक वाद एवं मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 8 वादों का निस्तारण कर कुल 5874279 की समझौता धनराशि वसूल की गयी तथा मिसलीनियस सिविल के 4 वादों का निस्तारण किया गया।
ब्रजेन्द्र सिंह परिवार न्यायालय नैनीताल एवं बेच अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह बोरा द्वारा 6 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। मुकेश कुमार आर्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल एवं लोक अदालत बेंच अधिवक्ता सुभाष चन्द्र जोशी द्वारा एनआई एक्ट के 1 वाद का निस्तारण कर मुव0 23566 रूपये समझौता राशि वसूल की गयी। क्रिमिनल कम्पाउण्डेबल के 14 वादों का निस्तारण कर 532890 रूपये की समझौता धनराशि वसूल की व प्रिलिटीगेशन के 12 मामलों का निस्तारण कर 518101 रूपये बैंक को दिलाये गये।
अरविन्द कुमार प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय हल्द्वानी एवं लोक अदालत बैंच अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार द्वारा क्रिमिनल कम्पाउण्डेबल के 1 वाद, एमएसीटी के 3 वाद का निस्तारण कर 994000 समझौता धनराशि वसूल की गयी एवं एससीसी के 1 वाद का निस्तारण किया गया।
पंकज तोमर परिवार न्यायालय हल्द्वानी एवं बैंच अधिवक्ता योग्यता बिष्ट द्वारा 07 पारिवारिक वादो का निस्तारण किया गया।
पायल सिंह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हल्द्वानी एवं लोक अदालत बैंच अधिवक्ता मुकेश थुवाल द्वारा क्रिमिनल कम्पाउण्डेबल के 15 एवं एनआई एक्ट के 9 वादों का निस्तारण किया तथा प्रीलिटीगेशन के 14 मामलों का निस्तारण कर 114500 रूपये बैंक को दिलाये गये।
शमा परवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हल्द्वानी एवं लोक अदालत बैंच अधिवक्ता ललित कुमार द्वारा क्रिमिनल कम्पाउण्डेबल के 08 एवं एनआई एक्ट के 14 वादों का निस्तारण कर 3489632 रूपये की समझौता धनराशि वसूल की गयी।
राजेश कुमार सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय रामनगर एवं लोक अदालत बैंच अधिवक्ता दीनू नेगी द्वारा क्रिमिनल कम्पाउण्डेबल के 19 वादों एवं एनआई एक्ट के 7 वादों का निस्तारण कर 1370000 रूपये की समझौता धनराशि वसूल की गयी तथा प्रीलिटिगेशन के 1 मामले का निस्तारण कर 40000 रूपये बैंक को दिलाये गये।
