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त्रिवेंद्र कैबिनेट ने कीड़ा जड़ी के दोहन के लिए नीति बनाने को दी हरी झंडी,अब चुनिंदा लोग ही कर सकेंगे दोहन

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आ हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 23 मामलों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में आज हुए फैसलों के अनुसार एमएसएमई योजना के तहत
ग्रोथ सेंटर योजना का होगा शुभरम्भ। सभी विभागों में होगी योजना शुरू।
इसके अलावा सरकार ने कीड़ा जड़ी दोहन के लिए बनी नीति बनाने का निर्णय लिया है। कीड़ा जड़ी के लिए लोगों चयन सरकार करेगी और सरकार इन लोगों से कुछ न कुछ फीस तय करेगी। इस फीस का पैसा वन पंचायतों के विकास पर खर्च होगा। कुल मिला कर कीड़ा जड़ी के दोहन में भी अब ठेकेदारी प्रथा घुसने वाली है।
30 संख्या वाले 11 इंटर कॉलेजों और 10 वीं तक के 23 कालेजों को समायोतजत करने का निर्णय कैगिनेट ने ले लिया है। इन कालेजों के पद खत्म नहीं किए जाएगें।
इसके अलावाकैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य सचिवालय के पंचम तल का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर रखा जाएगा। यही नहीं एनएच 74 में हरिद्वार क्षेत्र की भूमि एनएचआई को फ़्री दी जाएगी। जिसकी कीमत 847 करोड़ है। इस भूमि का दायरा 30 किमी का है।
उत्तराखंड कैबनिेट ने निर्णय लिया है कि उत्तराखण्ड पर्वत कारपोरेशन में 8 नए पद होंगे। कैबिनेट ने आयुष नीति को भी मंजूरी दे दी है। राज्य कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर लगाई मोहर लगाई है। इन नए प्रस्तावों के अनुसार यूपीसीएल में विद्युत सतर्कता सेल का ढाँचा स्वीकृत कर लिया गया है। ढाँचे में 08 पद किए गए मंज़ूर, डीआईजी या एसएसपी स्तर के अधिकारी को प्रमुख बनाया जाएगा।
कैबनिेट ने 2013 की सोलर नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पहाड़ में 5एमडब्ल्यू तक के सोलर प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिलने का हरी झंडी कैबिनेट ने दिखा दी है। वेकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र को भी लीज पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। ऊर्जा की सोलर नीति को एमएसएमई के भी सारे फायदे मिलेंगे।
इसके अलावा कैबनिेट ने नगर पालिका और नगर निगम एक्ट में संसोधन को भी हरी झंडी दिखा दी है। इनमें गांवो को निकायों में शामिल करने के बिंदु शामिल हैैं।
सरकार ने मोबाइल टावर लगाने बाली कम्पनियों के लिए नीति बना दी है। इसनीति के आधार पर ही मोबाइल टावर प्रदेश में लगेंगे।
कैबिनेट नेसूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक 2016 नीति को निरस्त करके सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक 2018 नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने महिला कर्मियों की रात्रि डयूटी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।

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