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पेयजल मूल्यों की वृद्धि का शासनादेश निरस्त करने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

अल्मोड़ा। पेयजल मूल्यों वृद्धि का शासनादेश तत्काल निरस्त किए जाने की मांग को लेकर गुरूवार को केवल सती के नेतृत्व में नागरिकों का समूह जिलाधिकारी से मिला और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। गुरूवार को मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शासन द्वारा अप्रैल 2018 से पेयजल के मूल्य में 9 प्रतिशत की वृद्धि का शासनदेश जारी किया है जो कि जनविरोधी निर्णय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पेय जल उपभोक्ताओं को नियमित रूप से पानी नही मिल पा रहा है और फिर ये फिर ये पेयजल वृद्धि का शासनदेश लागू करना जनता के हित में नही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व में भी वार्षिक वृद्धि पेयजल के मूल्यों को निरस्त किया गया था। उसी प्रकार इस जनविरोधी निर्णय को भी तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जगदीश चंद्र, भूपाल सिंह नेगी, भुवन चंद्र, तारू तिवारी, मनोज सनवाल, पंकज, भावना जोशी, कवीद्र पंत, सहित अनेक लोग मौजूद थे।

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